राज्य कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से मिलेगा सातवां वेतनमान

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कमलेश गोगिया को पीएचडी की उपाधि

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सुनील कुकरेजा ने छोड़ा पद

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मुख्यमंत्री कमीशन का हिसाब सार्वजनिक करें : भंसाली

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रोबोट ने किया मरीज का आॅपरेशन

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बिहार के लोग किसी पर नहीं बनते बोझ

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Share this on WhatsAppमुंबई । केरल, मुंबई और दिल्ली के चार दिवसीय दौरे पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुंबई में कहा कि बिहार के लोग किसी पर बोझ नहीं बनते, बल्कि लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। नीतीश ने मुंबई में मैथिली समन्वय समिति द्वारा

बरखा बीजेपी में शामिल

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स्कूलों को आग लगाने वाले देश के दुश्मन

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‘मेक इन इंडिया’ के सपने को साकार करेगा छत्तीसगढ़

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अफगानिस्तान में आर्मी कैम्प पर हमला, 140 सैनिक मारे गए

अफगानिस्तान में आर्मी कैम्प पर हमला, 140 सैनिक मारे गए

Share this on WhatsApp–प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर दुख जताया नई दिल्ली/मजार-ए-शरीफ। अफगानिस्तान के नॉर्दर्न सिटी मजार-ए-शरीफ के पास आर्मी कैम्प पर तालिबान ने हमले हमला किया। जिसमें 140 सैनिकों की मौत हो गई। हमलावरों ने अफगान मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मजार-ए-शरीफ बल्ख प्रोविंस की कैपिटल है।

राज्य कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से मिलेगा सातवां वेतनमान

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक के बाद उद्योग और वाणिज्यिक -कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू करने का निर्णय लिया है। शासकीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार नगद वेतन भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के लगभग दो लाख 60 हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और शासन पर 3500 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा।  उन्होंने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा पचास वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन और समीक्षा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के 22 अगस्त 2000 के परिपत्र की कंडिका-2 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों और प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया। अगर समीक्षा और छानबीन में अनिवार्यऐसे शासकीय सेवकों की ईमानदारी और सनिष्ठा संदेह जनक मिलेगी तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकेगा। इस संबंध में शासकीय सेवक का सम्पूर्ण अभिलेख देखा जाएगा।(ब) शारीरिक क्षमता में कमी होने, शासकीय सेवक के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्पूर्ण सेवा काल के अभिलेखों का समग्र मूल्यांकन ’अच्छा’ (ख) श्रेणी से कम होने पर भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकेगी।
इसके लिए छानबीन समिति का गठन किया जाएगा-राजप़ित्रत अधिकारियों के लिए प्रशासकीय विभाग के भारसाधक सचिव की अध्यक्षता में, विभागाध्यक्षों के लिए मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छानबीन समिति का गठन किया जाएगा। अराजपत्रित अधिकारियों के लिए विभागाध्यक्ष स्तर की छानबीन समिति गठित की जाएगी। यह समिति केवल विभागाध्यक्ष कार्यालय के शासकीय सेवकों के अभिलेखों की ही छानबीन करेगी, जहां विभागाध्यक्ष के अधिकार एक से अधिक अधिकारियों को हों, वहां पर वह विभागाध्यक्ष छानबीन समिति का अध्यक्ष होगा, जो समन्वय का कार्य करता है, जैसे प्रमुख अभियंता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक आदि। यह समिति ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों के अभिलेखों की भी छानबीन का कार्य करेगी, जिनके गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष के स्तर पर रखे जाते हैं। विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया जाएगा। इसी तरह संभाग स्तर पर राजस्व कमिश्नर और  जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में छानबीन समिति होगी।
राज्य में बनेगा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण
मंत्रिपरिषद के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह आवासीय और कारोबारी दोनों तरह की परियोजनाओं में पैसों के लेन-देन पर नजर रखेगा। डेव्हलपर केवल वे ही प्रोजेक्ट बेच पाएंगे, जो पंजीकृृत हैं। इसके अन्तर्गत 500 वर्गमीटर या आठ अपार्टमेंट तक की निर्माण परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण परियोजनाओं को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में पंजीकृत कराना होगा। डेव्हलपर की परियोजनाओं से संबंधित हर गतिविधि में पारदर्शिता रहेगी।
उल्लेखनीय है कि पहले खरीददार केवल उतना ही जान पाता था, जितना उसे बिल्डर द्वारा बताया जाता था, लेकिन अब नियामक प्राधिकरण बनने पर वेबसाइट के माध्यम से आवासीय प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी खरीदार को मिल सकेगी। रियल एस्टेट परियोजना में बदलाव से पहले दो-तिहाई खरीददारों की मंजूरी आवश्यक होगी। आवासीय के साथ-साथ व्यावसायिक प्रापर्टी पर भी यह नियम लागू होंगे। प्राधिकरण द्वारा विवादों का निपटारा 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। बिल्डर द्वारा ग्राहकों से ली जाने वाली 70 प्रतिशत धनराशि को अलग बैंक खाते में रखना होगा और उसका उपयोग केवल निर्माण कार्य में करना होगा। बिल्डर को परियोजना संबंधी समस्त जानकारी जैसे-प्रोजेक्ट के ले-आउट की स्वीकृति, ठेकेदार का नाम, परियोजना की मियाद, भवन सौंपने की समय-सीमा आदि की सटीक जानकारी खरीददार को अनिवार्य रूप से देनी होगी। पूर्व सूचित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर बिल्डर द्वारा उपभोक्ता को ब्याज का भुगतान करना होगा। यह उसी दर पर होगा, जिस दर पर बिल्डर द्वारा भुगतान में हुई चूक के लिए उपभोक्ता से ब्याज वसूला जाता है।
नये नियमों के अनुसार बिल्डर अपनी सम्पत्ति को ’सुपर बिल्टअप एरिया’ के स्थान पर कार्पेट एरिया के आधार पर फ्लैट विक्रय कर सकेगा। खरीददारों के हाथ में फ्लैट आने के तीन महीने के भीतर रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करना होगा, ताकि वे साझी सुविधाओं की देखभाल कर सकें। रियल एस्टेट विनायमक प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना करने पर बिल्डर के लिए तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान और रियल एस्टेट एजेंट और उपभोक्ता के लिए एक वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2016 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 प्रशासित किया गया है, जिसकी 92 में से 59 धाराएं एक मई 2016 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। घरेलू खरीददारों के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
योग आयोग का गठन किया जाएगा
मंत्रिपरिषद ने योग आयोग के गठन का भी निर्णय लिया। यह समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन के लिए योग से परिचित कराना। योग शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली का विकास इसका उद््देश्य है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए ग्राम स्तर पर योगाभ्यास और प्रशिक्षण तथा योग संबंधी जागरूकता का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
जीएसटी के लिए कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन
जीएसटी के लिए राज्य शासन के कार्य आबंटन नियम में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एक जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 लागू किया जाएगा।  अतः वाणिज्यिक कर विभाग ने इस विषय को छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिसका आज अनुमोदन किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
राज्य कर्मचारियों मिलने वाले सातवें वेतनमान के मुख्य बिन्दु

मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णय के अनुसार सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर लागू केन्द्रीय वेतनमान के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान दिया जाएगा। यह एक जनवरी 2016 से लागू होगा और नये वेतन का नगद भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा। इसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार होंगे-वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर नया वेतन मैट्रिक्स लागू होगा। कर्मचारियों का वर्तमान श्रेणी वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल के आधार पर तय होगा। कर्मचारियों के लिए लागू सभी वर्तमान 17 ग्रेडों को नये वेतन मैट्रिक्स मंें समाहित किया जाएगा। न्यूनतम वेतन वर्तमान में 6050 रूपए है, उसके स्थान पर यह 15600 होगा। वेतन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान मूल वेतन के 2.57 गुणांक के आधार पर पुनरीक्षित मूल वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर किया जाएगा। वेतन वृद्धि की दर पूर्ववत तीन प्रतिशत रहेगी। जुलाई 2017 के वेतन से नगद भुगतान किया जाएगा और जनवरी 2016 से जून 2017 तक की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पेंशनरों को भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मध्यप्रदेश शासन की सहमति प्राप्त करने के बाद सातवें वेतन की अनुशंसा का लाभ दिया जाएगा। मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते के लिए अलग से निर्णय लिया जाएगा।

कमलेश गोगिया को पीएचडी की उपाधि

रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने वरिष्ठ पत्रकार कमलेश गोगिया को पीेएचडी की उपाधि प्रदान की है। श्री गोगिया ने अपना शोधकार्य पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र अध्ययनशाला की सहायक प्राध्यापक डॉ हेमलता बोरकर वासनिक के निर्देशन में समाज विज्ञान संकाय के अंतर्गत ‘खेलों में महिलाओं की भागीदारी एवं संभावनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन’ विषय पर पूर्ण किया है।

सुनील कुकरेजा ने छोड़ा पद

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के रायपुर शहर प्रभारी सुनील कुकरेजा ने पार्टी द्वारा दिए गए पदों से इस्तीफा दे दिया है। श्री कुकरेजा ने इसके पीछे व्यक्तिगत कारणों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने पार्टी के संस्थापक अजीत जोगी को लिखे पत्र में कहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में दिए गए तमाम पदों शहर प्रभारी धमतरी एवं रायपुर जिला समनव्यव समति के सदस्य से अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ।

मुख्यमंत्री कमीशन का हिसाब सार्वजनिक करें : भंसाली

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भंसाली ने भाजपा कार्यसमिति के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा अपने उद्बोधन में कही गई बात ‘कमीशन 1 साल बंद कर दो 30 साल नही हिलेगी सरकार’ की बात पर कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं ये बात मानी है कि उनके मंत्रीमण्डल के सदस्य रिश्वतखोरी कर भ्रष्टाचार कर कमीशन लेते हैं। इससे यह साबित हुआ है कि 13 वर्षों के भाजपा शासनकाल में करोड़ो रुपए की कमीशनखोरी की गई है। श्री भंसाली ने मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि वे 13 वर्षों के शासनकाल में मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार कर लिए गए कमीशन के हजारों करोड़ो रुपए के हिसाब को सार्वजनिक करें।

रोबोट ने किया मरीज का आॅपरेशन

अहमदाबाद। पेट में भयानक दर्द से तड़प रहे एक मरीज की यहां एक अस्पताल में रोबोट के जरिए सफल सर्जरी की गई। इस मरीज की बीमारी बीमारी दुर्लभ किस्म की थी, लेकिन इस सर्जरी के बाद मरीज को दर्द से राहत मिल गई। यह दुर्लभ बीमारी 100,000 लोगों में से किसी एक में पाई जाती है। इसे सिलिएक आर्टरी कंप्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। इसकी पहचान सिलिएक धमनी के पेट में दबने से पैदा होने वाले दर्द से होती है। मौजूदा समय में शल्य चिकित्सा ही इसका एक मात्र विकल्प है। इसमें उस लिगामेंट को निकाल दिया जाता है, जो दवाब का कारण होता है। हालांकि सिलिएक धमनी तक पारंपरिक शल्य चिकित्सा से पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यह डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। स्टर्लिग अस्पताल के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल शल्य चिकित्सक अपूर्व व्यास ने एक बयान में कहा, चार हाथ वाले शल्य चिकित्सा रोबोट के इस्तेमाल से मैं सिलिएक धमनी के मूल तक पहुंचने में सक्षम रहा, जहां मानव की उंगलियां नहीं पहुंच सकतीं। व्यास ने कहा, मैं मरीज के स्वास्थ्य लाभ को देखकर खुश हूं. वह शल्य चिकित्सा के बाद तीसरे दिन घर चला गया।

बिहार के लोग किसी पर नहीं बनते बोझ

मुंबई । केरल, मुंबई और दिल्ली के चार दिवसीय दौरे पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुंबई में कहा कि बिहार के लोग किसी पर बोझ नहीं बनते, बल्कि लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। नीतीश ने मुंबई में मैथिली समन्वय समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। नीतीश का यह बयान को इशारों को शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे दलों पर किया हमला माना जा रहा है, जो रोजगार के लिए मुंबई आने वाले बिहार और उत्तर भारत के लोगों पर अकसर निशाने पर लेते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए नीतीश ने अपने संबोधन में कहा, बिहार का आदमी कहीं जाता है, किसी पर बोझ नहीं बनता। वह लोगों को रोजगार दे रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है।

बरखा बीजेपी में शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस से निष्कासित नेता बरखा सिंह ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि बरखा सिंह को महिलाओं के अधिकार के लिए कार्य करने का लंबा अनुभव है जिससे बीजेपी की टीम को फायदा मिलेगा।

स्कूलों को आग लगाने वाले देश के दुश्मन

–100 करोड़ की लागत से बस्तर में पोटा केबिनों का होगा उन्नयन
रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार की दोपहर राजधानी रायपुर में ‘स्कूल शिक्षा में नवाचार एवं श्रेष्ठ अभ्यास’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय पूर्वी क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर कहा कि बच्चों के स्कूलों को आग लगाने वाले लोग देश के सबसे बड़े दुश्मन है। छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में शिक्षा की बुनियादी सुविधा बहाल करने के लिये इसका जवाब पोटा केबिन के जरिये शिक्षा से दिया है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार की मांग पर अब इन पोटा केबिनों का उन्नयन किया जाएगा। बस्तर संभाग में संचालित 24 पोटा केबिन के उन्नयन और वहां छात्रावास निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। पोटा केबिन में अब आठवी कक्षा से बढ़ाकर कक्षा नवमी और दसवीं की शिक्षा भी दी जाएगी। उन्होने प्रदेश के स्कूलों के आॅनलाईन मॉनिटरिंग के लिये सभी स्कूलों को टेबलेट देने 100 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। दोनो परियोजनाओं में केंद्र शासन द्वारा 60 प्रतिशत और राज्य द्वारा 40 प्रतिशत राशि दी जाएगी।
जिम्मेदारी का अहसास कराएं
श्री जावड़ेकर ने कहा-सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समाज को स्कूलों से जोड़ना होगा। शिक्षकों, बच्चों के पालकों और समाज को बच्चों की शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी का अहसास करना होगा। अंग्रेजी माध्यम में ही अच्छी शिक्षा मिलती है इस धारणा को समाप्त करने के लिये पालकों को मार्गदर्शन देना चाहिये। कक्षा पहली से आठवीं में हर क्लॉस में बच्चों को क्या-क्या आना चाहिये इसका पोस्टर स्कूलों में लगना चाहिये और पम्पलेट पालकों को बांटना चाहिये।
छत्तीसगढ़ ने देश को दिया मॉडल
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार वहां गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिये छत्तीसगढ़ ने एजुकेशन हब के रूप में देश को नया मॉडल दिया है। उन्होने कहा कि सड़क पुल-पुलियों के निर्माण से ज्यादा जरूरी पीढ़ियों का निर्माण है। यदि इसमें गफलत हुई तो फिर सुधार नही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंतेवाड़ा और सुकमा के बाद बीजापुर, नारायणपुर और कोरबा में एजुकेशन हब का निर्माण किया जा रहा है।

‘मेक इन इंडिया’ के सपने को साकार करेगा छत्तीसगढ़

–‘हमसफर’ एक्सप्रेस सहित नई 9 रेल यात्री सुविधाओं का शुभारंभ
–छत्तीसगढ़ के प्रमुख 7 रेल्वे स्टेशनों में मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं
–रेल पटरियों के किनारे लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे
रायपुर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द साकार करेगा। मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना जरूरी है। श्री प्रभु शनिवार को यहां रेल्वे स्टेशन में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ विभिन्न यात्री सुविधाओं का शुभारंभ करने के बाद जनता को सम्बोधित कर रहे थे। रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव से नागपुर के बीच तीसरी रेल लाइन की आधारशिला रखी। इसे मिलाकर उन्होंने प्रदेशवासियों को 9 विभिन्न यात्री सुविधाओं की सौगात दी। रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने वीडियो लिंक के जरिये बटन दबाकर इन सुविधाओं का शुभारंभ किया। श्री प्रभु ने कहा कि रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 प्रमुख स्टेशनों में एयर पोर्ट जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए रेलवे ने रेल पटरियों के किनारे 5 करोड़ पौधे भी लगाने का निर्णय लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में दो करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पानी के रीस्टोर के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर मनरेगा के तहत जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह रेलवे स्टेशनों से निकलने वाले कचरा के उचित प्रबंधन के लिए वहां के नगरीय निकाय के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा।

इन सेवाओं की हुई शुरूआत
रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने जिन यात्री सेवाओं की शुरूआत की उनमें रायपुर स्टेशन के गुढ़ियारी प्रवेश छोर पर दो एस्केलेटर एवं प्लेटफार्म नम्बर 2-3 और 5-6 पर लिफ्ट की सुविधा, बिलासपुर और दुर्ग स्टेशनों में हाई स्पीड वाई-फाई की सुविधा, डोंगरगढ़ स्टेशन पर नवनिर्मित फुट ओव्हर ब्रिज, दुर्ग स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 1, 2-3 तथा 4-5 में लिफ्ट का लोकार्पण शामिल हैं। इस अवसर पर दुर्ग स्टेशन से चलने वाली दुर्ग-निजामुद्दीन ‘हमसफर’ द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस की नई सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया।

अफगानिस्तान में आर्मी कैम्प पर हमला, 140 सैनिक मारे गए

–प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर दुख जताया
नई दिल्ली/मजार-ए-शरीफ। अफगानिस्तान के नॉर्दर्न सिटी मजार-ए-शरीफ के पास आर्मी कैम्प पर तालिबान ने हमले हमला किया। जिसमें 140 सैनिकों की मौत हो गई। हमलावरों ने अफगान मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मजार-ए-शरीफ बल्ख प्रोविंस की कैपिटल है। इस बीच, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है। उन्होंने लिखा है, ‘मजार-ए-शरीफ में कायराना आतंकी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं, अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और शोक जताता हूं।’

10 हमलावरों ने किया हमला
– न्यूज एजेंसी के मुताबिक बल्ख प्रोविंस में आर्मी बेस पर हमला शुक्रवार को हुआ। 10 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, बाद में 2 हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया। अफगान कमांडोज की जवाबी कार्रवाई में 7 हमलावर मारे गए जबकि एक को पकड़ लिया गया।
– अफगानिस्तान के एक आॅफिशियल ने बताया, हमलावरों ने अफगानी आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। लिहाजा उन्हें चेकपोस्ट पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इसी वजह से वे आर्मी कैम्प के पास पहुंच गए।

मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे सैनिक
– नाटो के रिसॉल्यूट सपोर्ट आॅपरेशन के कमांडर यूएस जनरल जॉन निकोल्सन ने बताया, “हमला एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे सैनिकों पर किया गया। इसके अलावा भोजन कर रही अफगान आर्मी की 209वीं कॉर्प्स को भी टारगेट किया गया।”
– अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन दावलत वजीरी ने बताया कि एक हमलावर को जिंदा पकड़ लिया गया है। हमले में दर्जनों सैनिक जख्मी भी हुए हैं।

हमने बदला लिया: तालिबान
– तालिबान के स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आर्मी कैम्प पर हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा, हाल ही में अफगानिस्तान में हमारे कई सीनियर लीडर्स मारे गए, यह हमला उनकी मौत का बदला है। इससे पहले अफगानिस्तान में आर्मी को इसी साल मार्च में निशाना बनाया गया था।

अमेरिकी सैनिक तैनात
– अफगानिस्तान में अमेरिका के करीब 8400 सैनिक अभी तैनात हैं। जबकि नाटो के भी करीब 5000 सैनिक वहां मौजूद हैं। यह देश लंबे वक्त तक तालिबान और अन्य इस्लामिक आतंकियों के कब्जे में रहा है।