अमेरिका में 7 मुस्लिम देशों के शरणार्थियों की एंट्री पर बैन

वाशिंगटन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक ऐसे शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो शरणार्थियों के प्रवाह को सीमित करने के लिए और ‘चरमपंथी इस्लामी आतंकियों को अमेरिका से बाहर रखने के लिए’ सघन जांच के नए नियम तय करता है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले पेंटागन दौरे में ट्रंप ने इस शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने कहा, मैं चरमपंथी इस्लामी आतंकियों को अमेरिका से बाहर रखने के लिए सघन जांच के नए नियम स्थापित कर रहा हूं। हम उन्हें यहां देखना नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम उन खतरों को अपने देश में न आने दें, जिनसे हमारे सैनिक विदेशों में लड़ रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं को अपने देश में आने देना चाहते हैं, जो हमारे देश को सहयोग देंगे और हमारी जनता से गहरा प्रेम करेंगे। नए रक्षामंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) जेम्स मैटिस और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ खड़े ट्रंप ने कहा, हम 9/11 के सबक को और पेंटागन में शहीद हुए नायकों को कभी नहीं भूलेंगे। वे हममें से सर्वश्रेष्ठ थे। हम उनका सम्मान सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं, बल्कि हमारे कार्यों से भी करेंगे। आज हम वही कर रहे हैं। शासकीय आदेश ‘विदेशी आतंकी के अमेरिका में प्रवेश से देश की सुरक्षा’ कहता है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने जो कदम उठाए, वे आतंकियों का देश में प्रवेश रोकने में कारगर नहीं रहे हैं।
शीर्ष डेमोक्रेटिक सांसद नाराज
अमेरिका के शीर्ष डेमोक्रेटिक सांसदों ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने संबंधी शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की है। अमेरिकी महिला सांसद बारबरा ली ने कहा, मैं, राष्ट्रपति ट्रंप के धर्म के आधार पर प्रवासियों एवं शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने वाले शासकीय आदेश से नाराज हूं।

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