Daily Archives: July 5, 2017

देश में सबसे बेहतर होंगी यूपी की सड़कें: मौर्य

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य बुधवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सड़कों का कायाकल्प करने में जुटी है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की सड़कें प्रदेश में सबसे अच्छी होंगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कें बनाने को लेकर एशियन डिवेलपमेंट बैंक से यूपी सरकार समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत 12 जिलों की आठ बड़ी सड़कों को बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। नाबार्ड के मध्यम से भी हमारी 200 करोड़ से ज्यादा की सड़कें स्वीकृत हो गई हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में अच्छी से अच्छी सड़कें तैयार हों जिससे पूरे देश में उत्तर प्रदेश सड़कों के मामले में सबसे बेहतर राज्य हो। आजमगढ़ में आयोजित योजना समिति की बैठक में भाग लेने के बाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश का विकास होगा। बैठक में विकास के लिए सभी लोगों ने दलगत भावना से उपर उठकर आजमगढ़ के विकास के लिए कदम बढ़ाया है। जिले के विकास के लिए 581 करोड़ रूपये के कार्य प्रस्तावित है।

आरडीए अध्यक्ष पद पर संजय के दो साल पूरे

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने अपने दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा 6 जुलाई 2015 को शहर विकास की जिम्मेदारी देने के बाद से श्री श्रीवास्तव ने शहर विकास और निर्माण के लिए कई कार्य किए। उन्होंने एक साथ रायपुर विकास की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की। गत दो सालों के दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष के रुप में संजय श्रीवास्तव आरडीए ने अध्यक्ष के रूप में जो कार्य किए हैं वह प्राधिकरण के फेस बुक पेज आरडीएरायपुर और ब्लॉग वेबसाईट आरडीएरायपुर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन पर भी दर्ज है।

लंबित 50 हजार मामलों में आधे राजीनामा के योग्य

— 8 जुलाई को रायपुर में न्यायालय में लगेगी लोक अदालत
रायपुर। जिला न्यायालय एवं जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में 8 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में विभिन्न सिविल मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक मामले को अंतिम रूप से निराकृत करने के उददेश्य से सुनवाई हेतु रखा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नीलम चंद सांखला ने बताया कि रायपुर जिला न्यायालय में लगभग पचास हजार मामले लंबित है। इनमें लगभग आधे मामले राजीनामा योग्य हैं और यदि पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग्य मामले में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जावे तो न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आएगी साथ ही प्रकरणों का इस प्रकार निराकरण होगा जिससे दोनों पक्षों को संतुष्टि प्राप्त होगी और वे अपने मामलें का स्वयं ही संतोषप्रद निराकरण कर पाएंगे। नेशनल लोक अदालत में रायपुर जिले में कुल 40 खण्डपीठ बनाया गया है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी, एवं अन्य विषयों से संबंधित मामले रखे गए हैं।
जागरूकता के लिए रैली आज
गुरुवार को नेशनल लोक अदालत के आयोजन के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने के लिए प्रात: 10 बजे जागरूकता रैली निकाली जाएगी। रैली जिला न्यायालय, रायपुर से एवं सभी तालुका में आयोजित होगी। इस रैली में शामिल व्यक्तियों को अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर नीलम चंद सांखला द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

जांच चैकियां बंद करने पर मूणत का स्वागत

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर आॅफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन अमर धावना, पूरनलाल अग्रवाल, महामंत्री विनय कुमार बजाज, कार्यकारी महामंत्री जितेन्द्र दोशी, कोषाध्यक्ष अरविंद जैन, उपाध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, मंत्री परमानंद जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया डॉ. रमनसिंह के द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार राज्य के लोक निर्माण एवं परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश के जांच चैकियों को बंद करने के आदेश जारी किये हैं । बुधवार की सुबह राजेश मूणत के निवास स्थान पर चेम्बर का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी एवं ट्रांसपोर्ट चेम्बर के अध्यक्ष हरचरण सिंह साहनी के साथ सौजन्य भेंट कर श्री मूणत जी का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए मिला।

युवाओं के साथ ठगी करने वाले विवेकानंद विद्यापीठ पर होगी कार्रवाई

–फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग एनसीवीटी डिप्लोमा के नाम पर की गई धोखाधड़ी
रायपुर। मुख्यमंत्री कौशन विकास योजना का राज्य में किस तर दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण राजधानी के शंकर नगर में संचालित विवेकानंद विद्यापीठ है। इस स्कूल में न तो कक्षा संचालित करने के लिए कोई स्थान है और न ही संबंधित ट्रेड की पढ़ाई कराने की पुस्तकें और प्रयोगशाला। फिर भी यहां फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराकर एनसीवीटी डिप्लोमा का सर्टीफिकेट दिलाये जाने का गोरखधंधा चल रहा है। इसके लिए युवाओं से 25-25 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। पिछले दो सालों में तकरीबन 200 युवा इसका शिकार बन चुके हैं। इन युवाओं को कभी सर्टीफिकेट देने के नाम पर तो कभी पैसा वापस कर देने के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता रहता है। कलेक्टर ओपी चौधरी से मिलकर सुन्दर लाल साहू, नागेन्द्र साहू, रितुराज समेत दर्जन भी युवाओं ने मामले की शिकायत पखवारे भर पहले की थी। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी कलेक्टर सुश्री शीतल बंसल और जिला रोजगार नियोजन अधिकारी केके वर्मा को मामले की जांच करने के लिए भेजा। दोनों अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पूरा मामला फर्जी पाया गया और युवाओं की शिकायत सही पायी गई। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर द्वारा संस्थान को नोटिस जारी की गई है। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि नोटिस में सही जवाब न आने पर संस्थान के विरुद्ध विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गड़बड़ी और घोटाले से स्मार्ट कार्ट योजना के प्रति विश्वसनीयता घटी

रायपुर। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कांफ्रेस की। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि स्मार्ट कार्ड योजना में गड़बड़ी और घोटालों के चलते लोगों का विश्वास इस योजना के प्रति घटा है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार के मुखिया को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 50 हजार रुपए किए जाने की घोषणा की थी, किन्तु उसे घटाकर अब एक जुलाई से 30 हजार रुपए कर दिया गया है। इससे साफ है कि राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ से समझौता कर रही है।
निजी अस्पतालों का बकाया दे सरकार
कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से यह भी मांग उठाई है कि स्मार्ट कार्ड योजना के अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों पर करोड़ो रुपए का भुगतान बकाया है। राज्य सरकार इस बकाये की राशि का भुगतान कराये। एक अनुमान के अनुसार पिछले दो साल में निजी अस्पतालों का बकाया 20 करोड़ रुपए है।

मानस में डूबने से जीवन हो जाता है सुखमय

रायपुर। जाने को तो मानसरोवर जाते हैं धार्मिक आस्था और विश्वास लेकर लेकिन यात्रा काफी कठिन है यदि जरा असावधानी हो गई तो जान भी सकती है। लेकिन मानसरूपी सरोवर सहज ही आपके पास उपलब्ध है, फिर भी लोग इसमे गोता नहीं लगाते। निश्चित माने यदि मानस में डूब गए तो जीवन सुखमय हो जाएगा। मन के सारे मैल धुल जाएंगे। संत तो केवल दृष्टि ही दे सकते हैं, सृष्टि के साथ चलना तो आपको है। वृद्धसेवाश्रम महादेवघाट में चल रही श्रीराम कथा में संत राजीवनयन ने श्रद्धालुओं को बताया कि श्रीगणेशजी बुद्धिप्रदाता है तो मां सरस्वती वाणी प्रदान करने वाली हैं। सफलता के लिए ज्ञान व वाणी का मेल होना निहायत ही जरूरी है। रामचरित मानस रूपी सरोवर के चार घाट है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चार वक्ता व चार श्रोता है। इन चार घाटों में जहां कहीं पर भी ज्ञान का प्रसंग आया है वहां मां पार्वती व शंकरजी, विधि निषेध का प्रसंग आने पर महर्षि याज्ञलव्य एवं भारद्वरज, जहां भक्ति का विवेचन है वहां कागभुसुंडि व गरूडजी का संवाद है। जिस प्रसंग में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का समन्वय हो तो समझो वह तुलसीदास का घर है। मानस इतने प्रसंगों में व्याखित है कि जितनी गहराई में जाकर उसमें डूबेंगे आनंद ही आनंद है। इससे खुद को शीतलता तो मिलेगी है दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकते हैं। कथावाचक ने कहा कि मानस को परिभाषित करते हुए आज के जीवनचर्या में उन प्रसंगों के निहितार्थ संत अपनी बाते रखते हैं। संत आपको सही राह दिखा सकते हैं, दृष्टि दे सकते हैं लेकिन सृष्टि की संरचना में चलना तो आपको ही है। अपनी गलती पर किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते,लेकिन विडंबना समय निकल जाने के बाद ही मनुष्य सचेत होता है। इसलिए आज घर-घर में मानस का होना व पढ़ा जाना बहुत ही जरूरी है। वृद्धसेवाश्रम महादेवघाट में चल रही श्रीराम कथा में संगीतमय भजनों की प्रस्तुति संजीवनयन महाराज की ओर से दी गई। कथा गुरूपूर्णिमा 9 जुलाई तक नियमित दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक हो रहे हैं।

राजनांदगांव में शीघ्र शुरू होगा पासपोर्ट सेंटर कार्यालय

–सांसद ने स्वीकृति मिलने पर पीएम एवं विदेश मंत्री का आभार जताया
राजनांदगांव। सांसद अभिषेक सिंह ने राजनांदगांव में पोस्ट आॅफिस पासपोर्ट सेंटर की स्वीकृति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि पोस्ट आॅफिस से पासपोर्ट बनने की सुविधा शुरू हो जाने पर राजनांदगांव सहित आस पास के क्षेत्रों के लोगों को लम्बा सफर तय नहीं करना पड़ेगा और उन्हें यहीं पासपोर्ट उपलब्ध हो जायेगा। श्री सिंह ने कहा कि जिला मुख्यालय के पोस्ट आॅफिस में पासपोर्ट केंद्र को जल्द से जल्द शुरू कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए आवश्यक मशीने खरीदने की प्रक्रिया केंद्र द्वारा की जा रही है। पूरे देश में लगभग पौने दो सौ पीओपीएस की स्वीकृति मिली है। इसलिए पूरे देश के लिए आवश्यक मशीने एक साथ खरीदे जाने की प्रक्रिया चल रही है। मशीने खरीदने के बाद इन्हें संबंधित पीओपीएस रवाना कर दिया जायेगा। जहाँ पासपोर्ट विभाग द्वारा कर्मियों की नियुक्ति कर पासपोर्ट बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। राजनांदगांव में पासपोर्ट सेंटर के लिए मुख्य पोस्ट आॅफिस भवन में एक अतिरिक्त कार्यालय का निर्माण कर लिया गया है। मशीन आते ही पासपोर्ट बनाने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी।

हर साल छत्तीसगढ़ तैयार करेगा 36 मेधावी युवा

–सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का चयन कर बनाएंगे प्रतियोगिता में शामिल होने के योग्य
रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने एक और सपना देखा है। यह सपना है विकास के क्षेत्र में बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के युवाओं को मेधावी बनाने का। यह युवा इतना मेधावी बनें कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का साहस उत्पन्न हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देष पर माध्यमिक शिक्षा के स्तर से ही बच्चों का चयन कर दो वर्ष तक उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। पांच जुलाई 2017 से इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना का नाम रखा गया है ‘हमन-36’। यह नाम सुपर-30 के तर्ज पर रखा गया है। पिछले माह मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस बात का आह्वान किया था कि सुपर-30 की तर्ज पर राज्य से प्रतिवर्ष 36 बच्चों का चयन किया जाए। इस योजना में वही युवा शामिल हो सकेंगे जो सरकारी स्कूल से 11वीं की कक्षा में पढ़ रहे होंगे। सिर्फ गणित और विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं को इसमें प्रतिभाग करने की अनुमति होगी।
यह मिलेगी व्यवस्था
राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई रुपरेखा के अनुसार प्रत्येक वर्ष राज्य से 38 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चयन के बाद दो साल तक शिक्षा विभाग उन्हें मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इस दौरान रहने और खाने-पीने का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। खर्च शिक्षा विभाग के अफसरो व प्राचायों की टीम द्वारा वहन किया जाएगा।
यह होगी चयन प्रक्रिया
बच्चों का चयन किए जाने के लिए लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के उपरान्त फाइनल परिणाम आएगा। चयन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो जाएगी। बच्चों को कोचिंग उनकी रूचि के अनुसार प्रदान की जाएगी। दो वर्ष में चयनित बच्चों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्टीय स्तर पर आयोजित होने पर प्रतियोगिता में शामिल होने योग्य बनाया जाएगा। गुरुवार से प्रत्येक सरकार स्कूल में फार्म उपलब्ध रहेगा। संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य के माध्यम से छात्र शिक्षा विभाग में इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
प्रक्रिया एक नजर में
आवेदन की तिथि–6 से 15 जुलाई तक
परीक्षा की तिथि- 30 जुलाई
परिणाम घोषित होने की तिथि- 3 अगस्त
साक्षात्कार की तिथि- 6 अगस्त
180 अंकों की होगी परीक्षा
लिखित परीक्षा 180 अंकों की होगी। इसमें 60 आब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा।

नरोत्तम मिश्रा को हाई कोर्ट से राहत नहीं

भोपाल। विधानसभा चुनाव के दौरान पैसे देकर अखबारों में अपने पक्ष में खबरे छपवाने के आरोप में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए गए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को फिलहाल हाई कोर्ट से राहत नही मिली है। आयोग के फैसले के खिलाफ मिश्रा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। वकीलों की हड़ताल की वजह से दोनो ही पक्षों के वकील कोर्ट में नही पहुंचे। हालात को देखते हुए नरोत्तम मिश्रा ने अपनी पैरवी खुद की। उन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि उन्हें 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालना है। इसलिए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।