जुलाई से बंद हो जाएगा सेंट्रल एक्साइज का बिलासपुर कार्यालय

—वित्त मंत्रालय के निर्णय से परेशान होंगे अफसर और कर्मचारी
रायपुर। वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली की नई व्यवस्था में वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ उपेक्षात्मक बर्ताव किया गया है। इसका खामियाजा यहां सेंट्रल एक्साइज एवं कस्टम सर्विस कार्यालय में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि सर्विस और कस्टम टैक्स की वसूली के लिए छत्तीसगढ़ में उद्यमियों की सुविधा के लिए रायपुर बौर बिलासपुर में आयुक्त कार्यालय संचालित किए गए है। वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली की नई व्यवस्था के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2017 से बिलासपुर आयुक्त कार्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है। गुरुवार को रात यहां के अधिकारी और कर्मचारियों को इस बात की जानकारी मिली तो सभी हैरान रह गये। इसका आशय यह है कि बिलासपुर आयुक्त कार्यालय के बंद हो जाने से यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को स्थानांतर मध्य प्रदेश में संचालित भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर कार्यालय में कहीं के लिए किया जा सकेगा।

उद्यमियों को उठानी पड़ेगी परेशानी
वित्त मंत्रालय के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के दूरदराज सरगुजा और कोरबा जैसे इलाकों में काम कर रहे उद्यमियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी तक यहां के उद्यमी बिलासपुर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान कर ले रहे हैं। जुलाई से उन्हें अपने काम के लिए रायपुर आना पड़ेगा।

बिलासपुर कार्यालय यथावत रहे
सरगुजा, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा जैसे दूरस्थ इलाकों में व्यवसाय कर रहे उद्यमियों की मांग है कि बिलासपुर स्थित सेंट्रल एक्साइज के कार्यालय को यथावत रखा जाए। बिलासपुर कार्यालय के यथावत रहने से उद्यमियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

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